ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਥੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਗ਼ੈਰਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਨਸਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਂਭ ਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਵੇਂ ਗੁਆਚ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ……..? ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈਰਵਾਈ

ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ।

2021 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹਵਾ “ਆਪ” ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸੀਹੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਲਿਆ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ “ਆਪ” ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਢੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਖਿਲਾਫ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਢਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ

ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਾ

ਕੋਣ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇਈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੋਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਂ ਬੱਜਾਂ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਰਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਘੁਣ ਵਿਚ ਪਿਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ।