ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼’ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਮਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਤਹਿ ਨੂੰ ਫਰੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਛਾਪੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ – ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਜੋ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਥਾਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੁਣ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ, ਉਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੁਸਤਕ ਸੰਪਾਦਨਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਪਰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ, ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਹਿਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਵਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ । ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਉਲੱਥਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਾਮਲਾ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਬਕਾ ਹੋਏ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਚਾਰ ਮੂਹਰਲੇ ਪੰਨੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਕਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਡਰ

ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਿਤ, ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹਨ । ਡਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ, ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਸਮਝਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾਵਾਂ (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼) ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਛਾਪੀ ਗਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਗੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਸਲ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਡਰ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ? ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਆਥਣ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਬਣਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ – ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣ ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਤਾਬ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਰਥ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਲਟਕਾਉਂਦੇ 8-10 ਸਾਲ ਟਪਾ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ (ਲੈਕਸੀ-ਕੋ-ਗ੍ਰਾਫੀ) ਦਾ ਇਕ ਬੇਜੋੜ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਖੁਣ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ, ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਆਏ IAS ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਐਨੀ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।