ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 9 ਸਤੰਬਰ
-ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। Possible action will be taken to stop illegal loan apps-Nirmala Sitharaman
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ; ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲੀਆ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ (ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ); ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਸਕੱਤਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੋਲੋਜੀ; ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੁਆਰਾ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ/ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ/ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੰਦ ਐੱਨਬੀਐਫਸੀ ਆਦਿ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ: ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਾਂ ਦੀ “ਵਾਈਟਲਿਸਟ” ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਤੀ (MeitY) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਐਪ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ “ਵਾਈਟਲਿਸਟ” ਐਪਸ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ।
ਆਰਬੀਆਈ ‘ਜਾਅਲੀ/ਕਿਰਾਏ’ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੰਦ ਐੱਨਬੀਐਫਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ/ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐੱਮਸੀਏ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ/ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਰਵਾਈ
