ਦੇ਼ਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।

ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਊਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੋਣ ਬਰਾਂਡ ਲਈ ਐੱਸ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਧਰੋਂ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਗ਼ੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ

ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਹੜੇ ਖੂੰਝੇ ਜਾ ਲੱਗੀ ਕਦੋਂ ਜਾ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਐ l

– ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਵਰਤੋਂ,
– ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ,
– ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ

– ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ -ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ – ਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੀਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ।ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਓ!

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰੁਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੁਟੇਰੇਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਕੀ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ?
ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ? ਬਦਲਾਖੋਰੀ?

ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਘਨੇੜੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜਿਆ ਹੈ

ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਬਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਅਸੀਮ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਹੱਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਲਦਾ ਐ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਹੱਕਦਾਰ, ਆਲਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਟੋਪੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ; ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ, ਜਾਂ ਖੇਤਰਵਾਦ ਤੋਂ।

ਦੂਜਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੂੰਜ ਤਾਂ ਹੈ: ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਤੀਸਰਾ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹਿਰੂ ਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੱਕੀ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੂਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ।

ਚੌਥਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਸੀ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ

ਪਰ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣਤਾ ਦਾ ਨਕਾਬ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਲੇਬੁੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਮਨ ਸਮਰਾਟ ਔਗਸਟਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ – ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਮਾਂ – ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ; ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਮਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਾਬ ਹੈ ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ

ਤੀਜਾ, ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, PMLA, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ (‘ਕਾਫਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ’, IE, 29 ਜੁਲਾਈ, 2022), ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੁਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੇ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਚੌਥਾ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਸਕ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।