ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਟੈਕਸ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : –ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014-15, 16 ਅਤੇ 17 ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੇਣ

ਇਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਆਮਦਨ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਸੂਲੀ 2018-19 ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੰਦਾ ਨਕਦ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।