ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਦੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੀਤੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ

ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਨੀਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਚੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਜਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਚੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਗ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।