ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ, ਤਿੰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਗੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ l
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਗੜੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ, ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਵੱਸ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਫਸਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਵੱਸ ਹਨ।
