ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 5706 ਬੀ.ਐਸ-4 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।Transport department blacklisted 5706 BS-IV vehicles registered fraudulently
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ-ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਐਸ-4 ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5706 ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ./ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ, ਸਹਾਇਕਾਂ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜਣ ਨੰਬਰ, ਚਾਸੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਦ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ਼ੌਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ) ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧੂਰੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀ.ਐਸ-4 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5706 ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
