ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 (DPDPA) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂ ਟਿਊਬਾਂ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਕਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡੇਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੰਤ ਨਾਥ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੇ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ l
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਮੋਦੀ ਦੀ 2024 ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰ,
ਮੈਂ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (EGI) ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 (DPDPA) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
1. ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ
1.1 DPDPA, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
1.2 ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਂਦ – ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ – ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ [“EGI”] ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ 1978 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
1.3 ਹਾਲਾਂਕਿ DPDPA ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ (ਜਿਵੇਂ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਵਰਤੋਂ, ਸਟੋਰੇਜ) ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। DPDPA ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ, ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ੀਅਰੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਮਿਟਾਉਣਾ, ਆਦਿ)। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ DPDPA ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਡੀਪੀਡੀਪੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
2.1 ਸਹਿਮਤੀ (DPDPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
2.1.1 DPDPA ਨੂੰ DPDPA ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੰਗ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤੰਗ ਬਾਲਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ DPDPA ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ। , ਆਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਰਾਏ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਆਦਿ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਅਧਿਐਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
2.1.2 ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਐਨ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ (ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ‘ਏ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨਾਮੀ: ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਇੰਪਾਵਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨਜ਼’ (ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋੜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। / ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2018 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2.2 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ DPDPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕਤਾ
2.2.1 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ DPDPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਾਟਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
(a) ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ: ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਨ (ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ), ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਤੇ (ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ (ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ) ਸਮਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ/ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
2. (ਬੀ) ਸਿਰਫ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ: ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਲੀਡਾਂ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ DPDPA ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟ (i) ਓਪਨ-ਐਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ; (ii) ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਈ ਖਾਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ’ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਕੰਸ਼ ਜੋ DPDPA ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਜਾਂ ਖਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ. ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2. (c) ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਓ: DPDPA ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।1 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਜਾਂ ਲੇਖ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਫੈਕਟੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
2. (ਡੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: DPDPA ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੇਟਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੂਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਮਨਾਮੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। [ਨੋਟ: ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ]
2.2.2. DPDPA ਅਧੀਨ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ, ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ.
3. ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੁਹਰਾਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟਾਂ
3.1 ਡਰਾਫਟ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2022 ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਹਰਾਓ – ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2018, ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2019, ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2021 – ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼।
3.2 ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ 2018 ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, 2 ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ 2018 ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2018 (2018 ਬਿੱਲ), 2018 ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼’ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। 3 2018 ਬਿੱਲ ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। , ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰ, ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ:
(i) ਖ਼ਬਰਾਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ; ਜਾਂ
(ii) ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ੀਅਰ ਜਨਤਾ, ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।4
3.3 ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2019 (ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2021 (ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (GDPR) ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ, ਆਦਿ) ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਦਾ। 5 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3.4 ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ DPDPA ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ DPDPA ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1)(c), ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਖੋਜ, ਜਾਂਚ, ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ: ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਛੋਟ ਦੀ ਘਾਟ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਹਰਾਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਯਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
4. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕਲੌਤਾ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 161ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ DPDPA ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ.
5. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ DPDPA ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
5.1) DPDPA ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 19(1)(g) ਅਤੇ 19(1)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਹੈ। , ਕ੍ਰਮਵਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ.
5.2) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(g) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(g) ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ, ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਲੀਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, DPDPA ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, DPDPA ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਧਾਰਾ 19(1)(ਜੀ) ਦਾ।
5.3) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(a) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਜੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।7 ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: (i) ਹਰੇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ; ਅਤੇ (ii) ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
5.3.1) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ DPDPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਭਵ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ।
5.3.2) ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਬਰਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
6. ਮੌਜੂਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜੋ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ DPDPA ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6.1 ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1978, ਕੋਡ ਆਫ਼ ਐਥਿਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਿਆਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ।
6.2 ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, PCI ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਫੀਚਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ (i) ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ; (ii) ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਟੇਪ-ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ (i) ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ “ਜਨਹਿਤ” ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ; (iii) ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ (iv) ਗਲਤ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਬੇਮਿਸਾਲ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ।
6.3 ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਬੋਝ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਨੁਪਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਮੰਤਰਾਲੇ) ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ DPDPA ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ ਡੀਪੀਡੀਪੀਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। DPDPA ਦੀ ਧਾਰਾ 17(5) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ, DPDPA ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ DPDPA ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ। ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।
ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ DPDPA ਦੀ ਧਾਰਾ 17(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੱਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ DPDPA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਦਿਲੋਂ,
ਅਨੰਤ ਨਾਥ
ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
ਪਤਾ: 4/7- ਏ, ਆਈ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਬਿਲਡਿੰਗ, ਰਫੀ ਮਾਰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-11000
1 Comment
Loan APP mafia robbing the elderly ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਲੋਨ APP ਮਾਫ਼ੀਆ - Punjab Nama News
8 ਮਹੀਨੇ ago[…] ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦ… […]
Comments are closed.