ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 5,994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, “ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਕੰਮਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਦੀਆਂ 5,994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ CM ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ?

28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚ ਇਕਦਮ ਸ਼ੋਧ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।