ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੰਸ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਈ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿੱਕਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹਨ l ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ:

1. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ
– ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਹੁਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ -ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ

2. ਸਕੋਪ ਅਤੇ ਖੋਜ:
– ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2016 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।
– ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ “ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ” ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
– ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ।
– ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਬਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
– ਜ਼ੋਰਾ ਪੈਨਲ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਅਣਜਾਇਜ” ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।
– ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ “ਅਨੁਕੂਲ” ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
– ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
– ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਰਣਜੀਤ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

– ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
– ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਈ।ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਿਰਫ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।