DELHI HC ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਇਲਤੀ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਜੱਬਲੀਆਂ!ਪੱਕੀਆਂ ਵੋਟਾਂ!

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਸਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ੨੧ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।