ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੈ ਛੇੜ ਛਾੜ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ

ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਪ’ ਆਗੂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ।

7 ਮਈ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਰਹੋ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਬੇਨੋਏ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।