ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ: 
– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। DELHI-AMRITSAR-KATRA EXPRESSWAY AS A CATALYST FOR PROGRESS AND DEVELOPMENT OF THE STATE
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ-ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ, ਮੁਹਾਲੀ ਬਾਈਪਾਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ,  ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਸੀਈਓ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।