ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 26 ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਾਲੌਦ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 9 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ,ਵੇਚ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ,ਵੇਚ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ ।

ਪੱਲੇਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਕਣਕ, ਆਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।