ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 77% ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1950-51 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5% ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 60% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੂਮੀ ਸੀਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮੁਜਾਰੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਮੁਜਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਸੀ ਓਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਰੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 77% ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ

ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ। ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲ ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੰਡ ਕਾਰਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ 70 ਦੌਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 2012-13 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ 0.512 ਹੈਕਟਰ (1.27 ਏਕੜ) ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਲ ਜੋਤਾਂ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦੇ 52% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 0.24% ਮਾਲਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ (25 ਏਕੜ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦਾ 5.81% ਹਿਸਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 44% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ (ਕਿਰਤੀ) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 17-18% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2012-13 ਵਿੱਚ 10218 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੱਥ ਕਾਫੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ/ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 1950-51 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5% ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1992-93 ਵਿੱਚ 13% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਸਾ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਮਾਂ 1960ਵਿਆਂ ਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਮਾਂ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਮਾਂ ਨੂੰ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਸਤਾ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਜੋਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਥੇ ਲਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ/ ਪਲਾਟ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕਸਟਮ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1950ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ 35% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਦਰ 30% ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 33% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਛੁਪੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ,ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਏਅਰ ਲਾਈਨ, ਰੇਲਵੇ ਗਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਕਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਟਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਕਸਫੈਮ (Oxfam) ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਦਾ 77% ਦੇਸ਼ ਦੀ 10% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਇਕਤਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 23% ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹਿਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ 1% ਹੀ ਵੱਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਕੇ 2017 ਵਿੱਚ 101 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 119 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ/ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ/ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇ
i) ਮੁਖੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ (1997-2000)।
ii) ਡੀਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ (ਜਨਵਰੀ 2005-ਦਸੰਬਰ 2006)।
iii) ਡੀਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ (ਸਤੰਬਰ 2006- ਅਗਸਤ 2008)।
iv) ਡੀਨ, ਖੋਜ (ਸਤੰਬਰ 2008-ਜੂਨ 2009)।
v) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ, (2007-2010 ਤੋਂ) ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ)।

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ
i) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (1987-88)।
ii) ਡੀਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (1987-88)।
iii) ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ (2000-2002)।
iv) ਮੈਂਬਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ (2000-2004) ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ।
v) ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (2008-2010)।
vi) ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਇਕਨਾਮਿਕਸ (2000-2008) ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ।
vii) ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੁਖਾਦੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਦੈਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ (17-19 ਦਸੰਬਰ 2011) ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ।
Vii) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ CRRID, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੁਲਾਈ 2010-ਨਵੰਬਰ 2014)
viii) ਮੈਂਬਰ, ਐਨਐਸਐਸ ਦੇ 70ਵੇਂ ਦੌਰ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2013), ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ।
IX) ਮੈਂਬਰ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
X) ਮੈਂਬਰ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਲਖਨਊ।
XI) ਮੈਂਬਰ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਦਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
XII) ਮੈਂਬਰ, ਮਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ।
XIII) ਮੈਂਬਰ, ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ।

ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ Google Store ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Punjab Nama ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। Punjab Nama ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੋਟ:: ਪੰਜਾਬ ਨਾਮਾ ਵਟਸਐਪ ਪਾਠਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਦੱਬੋ ਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅੰਕ ਦੇ ਲਿੰਕ ਇਸੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਮਦ
Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/BSnEygMSz1l9czBfrEchJv