ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਤਮ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਆਖਰਕਾਰ ECI ਦੁਆਰਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਫੇਜ਼ 1 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 2 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਲ ਬਾਡੀ ਨੇ ਅਜੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 5-6% ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਫੇਜ਼ 1 ਵਿੱਚ 66.14% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ 66.7% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਲਗਭਗ 60% ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਦਾਨ 60.96% ਸੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 2-5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਅੰਕੜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ-ਵਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਦਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ

ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੰਕੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ”

ECI ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸੀਟ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਕੀ ਹੈ? । ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ

“ਹਰੇਕ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ? ਫ਼ੀਸਦ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ”ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਪੂਨਮ ਅਗਰਵਾਲ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।

“ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2014 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਸੰਕਲਿਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ‘ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫੇਜ਼ 1 ਵਿੱਚ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਿਆਬ੍ਰਤ ਸਾਹੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥੂਥੂਕੁਡੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 59.96% ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 66.88% ਦੀ ਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਸਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 71.27% ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 77.84% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।

1. ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ “ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ੇ” ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਵੋਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। “ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ECI [ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ] ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਮ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ,” ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ।

ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਖਿਆ “ਕਾਫ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ”।

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 5.75% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ: “ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ?”

19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਦਾਨ 65.5% ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 66.14% ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 60.96% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਤਦਾਨ 66.7% ਸੀ।

ਨਤੀਜਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਖਿਆ 66.71% ਸੀ।

ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੇਚੁਰੀ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ “ਅਰਥ ਰਹਿਤ” ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

‘ਈਸੀ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ’

ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅੰਤਮ ਨੰਬਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪ ‘ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ,” ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 11 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਕੰਨਨ ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” “ਕੁਝ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਕੋਲ “ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ” ਮਤਦਾਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਕਈ ਵਾਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਨਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਨੇ ਲਵਾਸਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ: ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 500-1,000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਮ ਪੋਲਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਧਾਂਦਲੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ?” ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। “ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। “ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। “ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।”