ਸੰਗਰੂਰ
-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਨਾ ਚ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੀ “ਅਗਨੀਪਥ ” ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ,ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਉੱਦਮ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ,ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌੰਦਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
1.ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ “ਅਗਨੀਪਥ” ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
ੳ) ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅ) ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ (ਅੰਤਿਮ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ੲ) ਹੁਣ ਤੋਂ ਫੌਜ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰੈਚੁਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ) ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 46,000 ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ।
ਹ) ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਕਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ “ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਕਲਾਸ” ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
2. ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ “ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ” ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਭਰਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਜਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ) ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
3. ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ:
ੳ) ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਧੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅ) ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ੲ) ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਸ) ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹ) ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ 17.8% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 13.2% ਕਰਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕ) ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰੀ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
4. ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ:
ੳ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
ਅ) ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ੲ) ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਅਗਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ?
ਸ) ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ “ਆਲ ਕਲਾਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ” ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
5. ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਅਜੇਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪੱਥ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਿ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਜਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਨੀਤੀਆਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜਬਰ-ਤਸੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
6. ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਝੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਅੱਜ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
7. ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ:
ੳ) ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅ) ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ 1,25,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 60,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ੲ) ਜਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਮ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹ) ਅਗਨੀਪੱਥ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਜਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
