ਸੰਗਰੂਰ, 15 ਜੁਲਾਈ
– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਭਾਜਪਾ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ,ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.95 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ (89%) ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 23,924 ਕੁਇੰਟਲ (ਲਗਭਗ 11%) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 90%, 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 6,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਲਈ, ਨੋਡਲ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਮੂੰਗ (23,924 ਕੁਇੰਟਲ) ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 17.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 25% ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
