ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਖੋਹਣ ਦੀਆ ਤਿਆਰੀਆ : ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ।

0
28

ਸੰਗਰੂਰ 1 ਜੁਲਾਈ :(ਭੁਪਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ)
ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਹੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ/ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ/ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ/ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਆਈ ਡੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ/ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ 0 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 79 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 23% ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ 300 ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, ICDS-CAS (ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ), ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬਿਲ ਐਂਡ ਮੇਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਪੋਸਣ ਟਰੈਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਹਰੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗੀ ।
ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਨੇ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ/ਸਥਾਨ 101 ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ “ਗੰਭੀਰ” ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ/ਬਾਲ ਜਿੰਦੜੀਆਂ, ਗਰਭਧਾਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਭਿਅੰਕਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਝੀਆ ਚਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਕਲ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਹੈਲਪਰਜ਼ ਵੱਲੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here