ਭਾਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Kejriwal ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ?

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951, ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

LG ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ LG ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 239AA ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 239ਏਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ’ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :– CM Kejriwal ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ?

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।