ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਾਂਗ 2022-23 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ‘ਚ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵਿੱਟਰ (ਹੁਣ ਐਕਸ) ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। “… ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਖਤ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਚਾਅ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :-ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ SIT ਦਾ ਗਠਨ
ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਨਦਾਰ’ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
One thought on “Punjab's excise policy may be investigated ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ”
Comments are closed.