ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– ਮਾਨਯੋਗ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਬੈਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਬੇਰ ਤੇ ਮੁੜ ਟਵੀਟ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਟਵੀਟ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਤ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਏ ਜੀ ਨੇ ਜੁਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਬੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪੱਤੀਜਨਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੁਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਏ ਜੀ ਨੇ ਆਦਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੁਬੇਰ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਜਮਾਨਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਟਵੀਟ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਟਵੀਟ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਬੈਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸਰਤੇ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਪੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 7 ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਕੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੰਨਦਿਆ ਕਿਹਾਕਿ ਜੁਬੈਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਕੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
