ਜਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਫਸ ਗਏ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਿਆ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇਕ ਵਕੀਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਵਿਚ ਸੈਲਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜੈਕੀ ਗਰਗ ਵਰਸਿਜ ਮੈਸ਼ਰਜ਼ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆ 17 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਹਤ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰ‌ਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਕਸਬਾ ਸੇਰਪੁਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੇਰਪੁਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਸੈਲਰ ਨੂਰ ਐਗਰੋ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਨੂਰ ਐਗਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਪਨਗਰੇਨ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਲਗਾਈ ਪੈਡੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਨਗਰੇਨ ਨੇ ਜਮਾਨਤੀ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਤਲਾ ਤੋਂ ਸੈਲਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।

ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰ ਮਲਕੀਅਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਨਗਰੇਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਸਿਫਰ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਨਗਰੇਨ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਸਿਫਰ ਇਕ ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਜੈਕੀ ਗਰਗ ਵਾਸੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ।

ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੈਲਰ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆ ਪਨਗਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਰਪੁਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਸੇਰਪੁਰ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਲਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਗਰੇਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪਨਗਰੇਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੀਤਾ ਖ਼ਤਮ