Lawyer jailed for misleading court ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੋਊ ਕੈਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗੁੰਮਰਾਹ

ਸੰਗਰੂਰ, – ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲੈਣਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਕਸਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵਕੀਲ ਜੈਕੀ ਗਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸੈਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ 1,ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਵਿਚ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਬਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ, ਕਿ ਪਨਗਰੇਨ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸੈਲਰ ਸਮੇਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਕ ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।

ਸ਼ੈਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਲਿਆ । ਜਮੀਨ ਉਪਰ ਬਣੇ ਸੈਲਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ 29 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਕੀਲ ਜੈਕੀ ਗਰਗ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ 13 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੈਲਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਜੈਕੀ ਗਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਉਧਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਲਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਰੱਦ ਕਰ‌ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਸੈਲਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਟੇਟਸ ਸਕੋਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ।

13 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਲਰ ਦੀ ਸਟੇਅ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਾਈਬ ਪਾਈ ਗਈ । ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ।
ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਹੋਊ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਲ ਵੀ ਹੋਊ ।