ਓਟਾਵਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਗਮਨ ਲਈ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਹੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਤਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ
ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਇਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੁਥ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਥਾਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਇਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰ ਹਾਉਸਿੰਗ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 3,60,000 ‘ਸਟੱਡੀ ਪਰਮੀਟਸ’ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੰਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।