ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
UGC-NET, 2024, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ NEET-UG ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ NTA ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
“ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 2024 (1 ਦਾ 2024) ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ 21 ਜੂਨ, 2024 ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਤੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ,” ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਪੰਜਾਬਨਾਮਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 20 ਸਾਲ
ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ), ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ), ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅਨੁਚਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
