*ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਬਰਨਾਲਾ, 1 ਜੁਲਾਈ: ( ਭੁਪਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ) ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਣ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋ.ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੂਕੀਆਂ ਬੱਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ,ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਮਨਪੑੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਸੂਬਾ ਖਜਾਨਚੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਪੀ ਡਬਲਯਊ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਭਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ,ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਓਹੀ ਛੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ,ਪਾਵਰਕਾਮ ਜ਼ੋਨ ਬਠਿੰਡਾ,ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ,ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਬਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,ਨਵੇਂ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰਾਂ,ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡਾਂ,ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ,ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.ਇਲੈੱਕਟਰੀਕਲ,ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ) ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ (ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ),ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਓਹੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸਕਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ (ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ),ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਬੱਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸ਼ੇ ਦੇਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ,ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ!
