ਸੰਗਰੂਰ, 15 ਜੂਨ ( ਭੁਪਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ) – ਅੱਜ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਪਸ ਦੀ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਡੱਟੇ ਰਹੇ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ,ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਣ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ੳਗਰਾਹੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਜਬਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੰਮਭਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੇਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪੇ ਬਣਾਏ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜੋਕਿ ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਚੂਆਲ ਅਧੀਨ ਚੱੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਡਲੀਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਰਿਲੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4000 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਤਪਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮਲਾਜਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਬਾਹਕਰੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਣ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਾਤਕ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ ਜੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰ ਅਮਨ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਬਰ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰ ਅਮਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਅਮਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਚਲਦਿਆਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਠੇਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਮਨੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਆਉਟਸੋਰਸ, ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਰੈਗਲੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ,ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਭਾਰ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਪਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਚੂਆਲ ਅਧੀਨ ਚੜੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਡਲੀਟ ਕੀਤੀ ਐਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਨੋਕਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।