ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋਇਆ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਆਪ ਆਗੂ
ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 9 ਅਗਸਤ
( ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ): -ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬੌਖ਼ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ, ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੁਨੇਜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਆਸ਼ਾ ਬਜਾਜ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਅੰਬਾਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 9 ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 19 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਪਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 45 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ 501 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ 271 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
