ਮਾਣੂਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਾਲ -ਸਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਆਹ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ, ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਹੜੱਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਜਗਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਣੂਕੇ ਫੜ੍ਹੀ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ, ਅਫ਼ਸਰ ਕਦੇ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਗਮਾਡਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ, ਖਰੜ੍ਹ, ਬਨੂੜ੍ਹ, ਡੇਰਾਬਸੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਖ਼ੇਡ ਇਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ੇਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣਗੇ।

ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਨਕਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਿਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਣੂਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੌਣ ?

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ IAS, IPS, PCS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਥ ਇਨਕਲੇਵ, ਵਰਕਿੰਗ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਰੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ।

ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਤੌਰ ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੇਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਘਰ ਉਸਾਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਲੈਟ, ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਲ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ?

ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਦ ਹੀ ਉਸ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਟੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ।

ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ IAS, IPS, PCS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਰੇਰਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਵੈਂਬਲੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਮਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਜਰੇ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇਗੀ।