ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੋਂ ‘ਸਰ ਜੀ’

ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਟਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ ।