ਅੰਤਿਮ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਜੂਨ (ਬਾਵਾ) – ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ,ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ,ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ,ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੇਨਰ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ,13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਪਾ ਵਿਖੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਕਿ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜਾਹਰਾ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਆਉਟਸੋਰਸ, ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਰੈਗਲੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ,ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਭਾਰ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਕਾਮੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਚ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਚੂਆਲ ਅਧੀਨ ਚੜੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਐਟਰੀ ਡਲੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਦੋਕਿ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਮਿਲ ਕੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 07-04-2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ‘ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 24-4-2022 ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਇਹਨਾਂ ‘ਯਾਦ ਪੱਤਰਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰ ਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ‘ਯਾਦ ਪੱਤਰ’ ਮਿਤੀ 04-05-2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 27 ਮਈ ਤੋਂ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ‘ਯਾਦ-ਪੱਤਰ’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਥੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਯਾਦ-ਪੱਤਰ’ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿੱਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਮਿਤੀ 15 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਣੇ ਕੋਣੇ ਵਿਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਉਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਬਾਹਕਰੂ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਚੱੜੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਐਟਰੀ ਨੂੰ ਡਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਪਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਪੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋਕਿ ਕੁੱਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।
