ਕਿਊਬੈਕ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ

ਮੋਂਟਰੀਅਲ: ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਰੀਕਸ਼ਣ, ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਾਦਸਾ: ਏਕਮਜੋਤ ਸੰਧੂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫ੍ਰਾਂਕੋਇਸ ਲੇਗੌਲਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ I ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 120,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।

ਕੋਨਕੋਰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ “(ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।”

ਕੋਨਕੋਰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। “