ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Arvind Kejriwal ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ  Arvind Kejriwal ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ (ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ) ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Kejriwal ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰ

ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ (ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ) ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।” ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਠ ਗਈ ਸੀ।

Kejriwal ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, SC ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ED ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਹੀ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ “ਥੋੜਾ ਵਿਕਲਪ” ਬਚਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।